काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक सहकारी संस्था बाहेक अन्य छाता संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै विशेषगरि बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीका छाता संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरुलाई अध्यादेश लागू भएको मितिले तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्न समयसीमा तोकीएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय जोखिम, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा नियमनमा देखिएको कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
यसैगरी अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियामक अधिकारमा पनि व्यापक विस्तार गरेको छ। प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले प्राधिकरणबाट अनिवार्य इजाजत (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेश प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका संस्थाले एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिएर हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन गरेर सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार सघन अनुगमन, विशेष निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ। साथै, बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। अध्यादेशले प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण (हिसाब जाँच) गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। सहकारी संस्थाले आफ्नो आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थालाई निश्चित समय तोकी बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ। यदि सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उक्त आदेश पालना नगरेमा प्राधिकरणले सञ्चालक, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने, विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र आवश्यक परे प्रहरीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाका संचालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र हिनामिना तथा हानि-नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैङ्क खाता, शेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
साथै, ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र आवश्यक परे सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कोषबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरी पछि सम्बन्धित संस्थाबाट असुली गर्दै जाने प्रावधान राखिएको छ। ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ। सहकारी संस्थालाई ऋणीबाट साँवा रकम भन्दा बढी कुल व्याज लिन प्रतिवन्ध लगाईएको छ ।
यसैगरी अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सम्बन्धी नयाँ परिभाषा राखेको छ । सहकारी संस्थाको वासलातमा उल्लेख भएको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकममा संस्थाद्वारा सङ्कलित कुल बचत रकम वा प्रवाह भएको कुल ऋण रकमको अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहकारी संस्थालाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाकोरुपमा परिभाषित गरेको छ । यसैगरी सो शब्दले कुनै सहकारी संस्थाको वासलातमा पच्चिस करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई समेत जनाउने उल्लेख गरेको छ ।
