सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कानुनी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको हो । कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले एउटा चक्रीय कोष स्थापना गर्नेछ । जसमा दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट सङ्कलित रकम र ठगी गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलाम गरी असुल भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।
बचत फिर्ताको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कार्यविधिले साना बचतकर्तालाई विशेष ध्यान दिएको छ । कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (ट) ले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत मौज्दात रहेका सदस्यलाई साना बचतकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने दफा ५ को उपदफा (७) ले यस्ता साना बचतकर्तालाई रकम फिर्तामा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । साना बचतकर्तामध्ये पनि एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समितिले निर्णय गरी अग्रस्थानमा राखेर बचत फिर्ता गर्नेछ ।
दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार यो सबै भुक्तानी प्रक्रिया दोहोरो नपर्ने गरी अनिवार्य रूपमा बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत मात्र गरिनेछ । बचत फिर्ताको आधार तय गर्दा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहेको बचत मौज्दातलाई मुख्य आधार मानिनेछ ।
यद्यपि, कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (३) ले ऋणी बचतकर्ताका हकमा भने कडा व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ऋण चुक्ता नगरेसम्म त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने छैनन् । यसैगरी, दफा ५ को उपदफा (४) अनुसार सहकारीको रकम अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समितिका सदस्य र उनीहरूका एकाघरका परिवारको नाममा रहेको बचत रकम तत्काल फिर्ता गरिने छैन । उनीहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएसम्म त्यस्तो बचत रोक्का राखिने व्यवस्था दफा ६ ले गरेको छ ।
कार्यविधिले बचत फिर्ताको प्राविधिक पक्षलाई पनि समेटेको छ । दफा ५ को उपदफा (१०) मा उल्लेख भएअनुसार यदि कोषमा रहेको रकम सबै बचतकर्तालाई पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्न पर्याप्त भएन भने समितिले दामासाही पद्धतिका आधारमा रकम वितरण गर्न सक्नेछ । बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि दफा ४ बमोजिम समितिले बचतकर्ताको पहिचान, नागरिकता, सेयर प्रमाणपत्र र बैंक खाता लगायतका विवरण सङ्कलन गर्नेछ ।
अन्ततः दफा १२ ले कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यसलाई फुकाउने अधिकार मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षौँदेखि बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूलाई न्याय पाउने बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।
