हेटौँडा \ बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय घटेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक आयतर्फ १३.५ प्रतिशत कम आम्दानी गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८४ प्रतिशत आन्तरिक आय संकलन गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा १६ प्रतिशत कम आन्तरिक आय संकलन गरेको हो । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट कुल ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक आय संकलन न्यून भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले ९७.५२ प्रतिशत (३ अर्ब ६६ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ) आन्तरिक आय संकलन गरेको थियो । उक्त वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स), ब्लु बुक नवीकरण वापत २ अर्ब २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने वन क्षेत्रको आय वापत २ करोड ११ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर वापत ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको आम्दानी वापत ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, परीक्षा शुल्क वापत १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन शुल्क र पदमार्ग शूल्क वापत क्रमशः ६९ हजार र ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कृषि क्षेत्रको आय करतर्फ प्रदेश सरकारले १३ हजार रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्री वापत ३ करोड ६९ लाख ७ हजार रुपैयाँ अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी वापत १४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
बागमती सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल अनुमानित राजस्व संकलन लक्ष्यको ९४ प्रतिशत संकलन गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले कुल लक्ष्यको ६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको हो । सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको भएपनि असार मसान्तसम्ममा ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व लक्ष्यको ९४.०२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्व ८३ प्रतिशत संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान लिएको भएपनि २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ७९.९१ प्रतिशत (६ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ), मुल्य अभिवृद्धि करबाट ९३.९२ प्रतिशत (८ अर्ब ९ रकोड ४१ लाख रुपैयाँ), अन्त शुल्क ७८.४१ प्रतिशत (२ अर्ब ८९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), सवारी साधन कर ८२.३१ प्रतिशत (६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ), दहत्तर बहत्तर बिक्रि वापत ३४.३८ प्रतिशत (४८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ७३ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ (८४ प्रतिशत) संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मध्ये ११ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सरकारले बेरुजु तथा नगद मौज्दात २० अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, संस्थानबाट ऋणफिर्ता ७८ करोड २४ लाख, संघीय वित्तीय अनुदान फिर्ता ४९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक आय संकलन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । बजेटको आकार वृद्धि भए अनुसार राजस्वका स्रोतहरुको वृद्धि भए अनुसार संकलन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सो बजेटमा निर्धारण गरे अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको आकार बढ्दा स्रोत पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तमा स्रोत अनुमान अनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्दैन । त्यसैले आन्तरिक आय घटेको हो । प्रतिशतमा बढी देखिएपनि आन्तरिक आयको आकार बने ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । यसको अर्थ बजेटको आधार बढे अनुसार आन्तरिक आयको दर फैलन सकेको छैन ।’
