काठमाडौं \ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा संघले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई नियामकका रूपमा स्वीकार गर्नै आनाकानी गरेका छन् । गत वर्ष नियामकका रूपमा गठन भएको प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ तथा संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, देशभरि ३२ हजार सहकारी संस्था रहेकोमा प्राधिकरणले दिएको सीमाभित्र २ हजार २ सय ६२ मात्रै दर्ता भएका छन् ।
प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि गलत अपारदर्शी कारोबार खुल्ने वा नियमनको झन्झट बेहोर्न पर्ने भन्दै नियामकमा दर्ता हुनै नचाहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै संसद्ले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको छ ।
सहकारी ऐनको दफा २० (क) मा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरू प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायमा दर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको सोही दफा १८ चैत २०८२ देखि लागु भएको हो । त्यस अनुसार १७ चैतभित्र त्यस्ता सहकारी संस्था दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणले सहकारी ऐन अनुसार आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, ऐनले दिएको समय अवधिमा प्राधिकरणको नियमन दायरामा आएका सहकारीे संख्या निकै न्यून छ । सहकारी नियमन गर्न तोकिएको नियामक निकाय धेरै भएकाले पनि सहकारी संघसंस्थाले चासो नदिएको एक सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बताए ।
सहकारी संघसंस्थाले प्राधिकरणको उपस्थिति नियमनकारी निकायभन्दा पनि आफ्नै वर्गको एक संस्थाका रूपमा लिएर हेलचेक्र्याइँ गरेको हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणको मापदण्ड २०८२’ जारी गरी १० मंसिर २०८२ देखि संस्थाहरूको दर्ता तथा अभिलेखीकरणको अनलाइन प्रणाली (एफसीआरएस) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि सबैभन्दा पहिला १६ मंसिर २०८२ मा दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।
