कृषि उपज निर्यात प्रवर्द्धनदेखि कृषि कर्जासम्मका नीति ल्याइँदै

सरकारले कृषि उपज निर्यात प्रवर्द्धनदेखि कृषि कर्जासम्मका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । शुक्रबार प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो ।

कृषि क्षेत्रका सेवा–सुविधा र सहुलियतलाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन कृषि सेवा प्रणालीलाई ‘डिजिटाइजेसन’ मा लैजाने कार्यक्रम छ । यसका लागि आवश्यक कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास, स्थानीय तहमा आधारभूत पूर्वाधारसहितको प्राविधिक एवं विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने नीति रहेको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘समग्र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई सुधार गर्न २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नतिदेखि कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्दै बिमा प्रिमियममा दिइने अनुदानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश तहमार्फत बिमा प्रिमियमको अनुदान भुक्तानीको व्यवस्था पनि मिलाइनेछ ।’ जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको अनुसन्धान तथा अनुसरण र जलवायुसम्बन्धी अग्रिम सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता पनि दिइने बताइएको छ ।

रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ । अहिले सरकारी गोदाममा मल भए पनि कोटा प्रणालीकै कारण किसानले सहजै पाउन सकेका छैनन्, त्यसलाई सहज बनाउने सरकारको नीति छ । सँगसँगै माटोको गुणस्तर प्रांगारिक मल उत्पादन, उपयोग र कृषि उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनियन्त्रित रूपमा रहेको विषादी नियमनको पनि कार्यक्रम छ । विषादी आयात तथा अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियमन गरिने मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम छ ।