श्रीराम अर्जुन
हेटौंडा \ हेटौंडा उपमहानगरले नगरभित्रका निष्क्रिय सहकारीको खोजी सुरु गरेको छ । नगरमा सञ्चालित रहेका १७ वटा सहकारी नै गायब रहेको भेएिपछि उनीहरुको खोजी कार्य सुरु गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग, सहकारी, पर्यटन शाखा प्रमुख हिमप्रसाद पौडेलले बताए ।
कार्यालयअनुसार १७ वटा सहकारी अस्तित्वमै छैनन् तर तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालय, मकवानपुरबाट जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपछि उपमहानगरले ती निष्क्रिय १७ वटा सहकारी खोजिरहेको उनले बताए । अनुगमन तथा खोजी कार्य गर्दा केही सहकारी झोला मै सिमित रहेको पाइएको बताउदैं अन्य सहकारी पनि खोजी अन्तिम भएपछि सबै विवरण सार्वजानिक गरिने बताए ।
आफुले सहकारी शाखाको जिम्मेवारी पाएपछि ती सहकारीहरुको खोजिकार्य गरिएको बताए । अस्तित्व नै नभएका १७ वटा सहकारीले दुई वा दुई भन्दा बढी वर्षदेखि नियमित गर्नुपर्ने वार्षिक लेखा परीक्षण नगरेको, वार्षिक रुपमा साधारणसभा नगरेको, सम्बन्धित कार्यालयमा नियमित पठाउनु पर्ने प्रगति प्रतिवेदन नपठाएको र संस्थाले तोकेका ठाउँमा जाँदा सहकारी नै नभेटेको उनी बताउछन् । तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालयको विवरण अनुसार २२७ वटा सहकारी दर्ता भएता पनि हाल २२१ वटा रहेको बताउदैं ती मध्ये १७ सहकारी कता छन् पत्तो पाउन नसकेको बताए ।
उनी भन्छन् ती १७ वटा सहकारी स्थानीय सहकारी ऐनलाई टेकेर खारेज गर्ने तयारी रहेको ‘हामीले पत्र पठाउँदै छौं । हाम्रो सूचनालाई मानेर ३५ दिनभित्र कार्यालयमा कारण पेश गर्नु पर्नेछ बताए । सहकारीहरुको सम्पत्ति दायित्व, पुँजी स्रोत र शेयरको निक्र्यौल गरेपछि मात्रै खारेज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । निष्क्रिय रहेका सहकारी प्रायः ६० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी, ३० प्रतिशत कृषि सहकारी र १० प्रतिशत बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको उनले बताए । ती सहकारी अधिकांश साविक पमदपोखरी, हटिया, हर्नामाडी, बसामाडी गाविसका रहेको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकको सहकारी ऐन, अनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता हुँदैनन् । १० प्रतिशत बहुउद्देश्यीय सहकारी पुरानै दर्तामा उपमहानगरभित्र सञ्चालित रहेको पौडेलले बताए । बागमती प्रदेशको सहकारी ऐन, अनुसार भने प्रदेशमा बहुउद्देश्य सहकारी दर्ता हुनेछ । प्रदेशमा दर्ता भएर आएका सहकारीको भने उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्न नपाउने भएकाले काम गर्न असहज भएको पौडेलको भनाइ छ ।
उनले हेटौंडामा रहेका सहकारीलाई कोकोमिस सफ्टवयर प्रयोग अनिवार्य, पल्र्सको इन्डिकेटर पालना गरिनुपर्ने, जगेडा कोषमा २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य राख्नुपर्ने, एक व्यक्ति एक सहकारी जस्ता विभिन्न कुरामा कडाइ गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको बताए ।
संघीय ऐन, प्रदेश ऐन र स्थानीय सरकारले बनाएको ऐन फरक पाइएकाले केहि जटिलता रहेको बताउदैं विनियम संशोधन भएर आएकोले केहि सहजता रहेको बताए । सहकारी दर्तामा धेरै नै समस्या उत्पन्न हुने भएकाले सहजता अपनाउनको लागि विज्ञहरुको टोली बसेर ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उनको गुनासो रहेको छ ।
