नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह तथा ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाले विशेषगरी पुरानो कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएको अवस्था, प्राकृतिक विपत्का कारण आवास निर्माण गर्ने ऋणी, परिस्थितिजन्य कारणले किस्ता तिर्न नसकेका ऋणी तथा २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका पुराना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
पुरानो कर्जा नवीकरण भए पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार पहिले नै प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण गरिएको भए पनि ब्याज अनुदान पाउने बाटो खुला गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार यस्तो कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा ब्याज अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसले पुरानो कार्यविधिअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका र कर्जा नवीकरण गरेका ऋणीले पनि ब्याज अनुदान निरन्तर पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०८३ जेठसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ३९ अर्ब २७ करोड तीन लाख ४८ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी भएको छ । हालसम्म सहुलियतूपर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या ५२ हजार एक सय १९ पुगेको छ । ७८ अर्ब २५ करोड पाँच लाख २६ हजार रुपैयाँबराबर ऋण स्वीकृत भएकोमा ४० अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ यस्तो ऋण बक्यौता छ ।
