काठमाडौँ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूलाई सम्बन्धित सेयर सदस्यहरूकै अपनत्व र व्यवस्थापनमा फर्काएर समस्याको दिगो समाधान खोज्ने प्रयास असफल हुने देखिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ल्याएका नयाँ मापदण्डहरू उल्लेखित व्यवस्था र यसबारे कार्यालयले गरेको व्याख्याबिच अन्तर देखिएपछि सहकारी सञ्चालनको जिम्मा सदस्यलाई नै फिर्ता गर्ने विषयको गाँठो फुक्ने अवस्था नदेखिएको हो ।
समितिले जेठ महिनाको अन्तिम साता समस्याग्रस्त सहकारीको विषयलाई सम्बोधन गर्न भन्दै छुट्टाछुट्टै दुई वटा कार्यविधि जारी गरेको थियो । समितिबाट जेठ २५ गते ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ र जेठ २९ गते ‘समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरिएको थियो ।
यी दुई कार्यविधि सार्वजनिक भएसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको सहकारीको समस्या समाधान हुने र साना बचतकर्ताले आफ्नो रकम छिट्टै फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । पुरानो सञ्चालक समिति र अन्य सेयर सदस्य यो कार्यविधिलाई टेकेर संस्थालाई पुनर्जीवन दिन सकिने भन्दै उत्साहित भएका थिए । तर, कार्यविधिमा लेखिएका विषयमा समितिले फरक व्याख्या गरिदिएपछि कार्यान्वयनको सम्भावना टर्ने देखिएको हो ।
