आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा सरकारलाई राय–सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको २८ माघको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ ।
समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ, साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू रहेका छन् । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
राजस्व परामर्श समिति २०८२ अन्तर्गत विभिन्न विषयगत नौवटा उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिले कर प्रणाली, भन्सार, आर्थिक अपराध, लगानी प्रवद्र्धनदेखि समष्टिगत अर्थतन्त्रसम्मका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर तथा अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा काम गर्नेछ ।
