हेटौंडा \ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.,मकवानपुरको आयोजनामा र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. को प्राविधिक सहयोगमा बागमती प्रदेशका संघहरुलाई समेटेर बागमती प्रोस्कूनद्धारा सञ्चालित स्तरीकरण कार्यक्रम कोसिस अन्तर्गत आवद्ध संघहरुको दोश्रो वि क्यान वर्कशप सोमबार हेटौंडामा भएको छ । संघका अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव खुविराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यशाला सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखा रजिष्ट्रार प्रदीप राज पौडेल तथा विभिन्न संघहरुका अध्यक्ष, सञ्चालक पदाधिकारी, व्यवस्थापकहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहकारी महाशाखा प्रमुख रजिष्ट्रार पौडेलले संघ\संस्थाले अहिलेको अवस्थामा यथासम्भव भएसम्म मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो देशको घटनाक्रमले आन्दोलन र आगजनीबाट मन्त्रालयमा रहेका फाईलहरु नष्ट रहेकोले यसलाई अद्यावधिक गर्नको लागि सूचना जारी गरेको बताए । संस्थाहरु अद्यावधिक गर्न सहयोगको लागि संघहरुलाई अनुरोध गर्दै पौडेलले प्रदेश स्तरीय नियमनमा रहेको संघ लगायत उक्त संघमा आवद्ध सहकारी संस्थाहरुको समेत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । अहिले सहकारी क्षेत्र समस्याको कुरा गर्नु पर्दा बागमती प्रदेशमा अलि जटिल देखिन्छ, त्यसैले पनि संघबाट कारबाहीमा परेका सदस्य सहकारी संस्थाहरु भएमा मन्त्रालयलाई बोधार्थ गराई जानकारी गराउनुहोस्, पौडेलले भने ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले सहकारीको समस्या जटिल र गहिरो रहेको छ, यसको लागि हातेमालो गरि अगाडि बढ्नुको विकल्प अरु नभएको कुरा बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सहकारीमा नै रहेका नेतृत्वमा रहेकोछ, आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गरि सबै संघहरुलाई संलग्न गराई समस्या समाधानका लागि विकल्प खोज्नु छ, उनले बताए । उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भौतिक संरचना लगायत संघ\संस्थाहरुको केहि फाईलहरु नष्ट रहेको बताउँदै संस्थाहरुको अभिलेख पुनः संग्रह गर्नको लागि संघहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश ऐन, नियमावली, निर्देशन तथा मापदण्ड संशोधनको तयारीमा रहेकोले केही समय पछि सार्वजानिक हुने हुन्छ, सहकारी सामुहिक रुपमा स्थापित नै सामुहिक रुपमा नै स्वतःस्फुर्त सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा उनले जोड दिए ।
संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको अवस्था संघहरुले आफ्नो अस्तित्वको लडाई गरिरहेको बताउँदै जुन किसिमले अहिले प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा संघहरुको अस्तित्व सरकारबाट नै मेटाउने प्रयास गरिरहेको बताईन् । सबै संघहरुले विवरण अद्यावधिक गर्नको लागि पूर्ण रुपमा साथ सहयोग मन्त्रालयलाई रहने कुरा प्रतिवद्धता जनाउँदै प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम स्पष्ट कानुनमा संघको व्यवस्था भएको कुरा राखेकी थिइन् । ऐनको मर्म विपरीत प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड उपर अप्रत्यक्ष रुपमा संघहरुलाई बन्द गराई विस्तारै सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने तर्फ चालेको कदम निन्दनीय रहेको उनले जिकिर गरिन् । विशेष ऐनको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताईन् ।
यस कार्यशाला अन्तर्गत बागमती प्रदेश भित्रका संघहरुको असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित रहेको छ, जसमा बागमती प्रोस्कूनको प्राविधिक सहयोगमा अर्धवार्षिक बैठक पालैपालो संघको आयोजनामा हुने गर्दछ । संघहहरुको प्रस्तूतीमा वित्तिय तुलनात्मक प्रतिवेदन, सम्पन्न गरेका क्रियाकलाप तथा गतिविधि, बहस पैरवी, मापदण्डबाट जारी प्राथामिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत बचत सीमा र ऋणको १५ प्रतिशत सिमाको असर, सुरक्षणको अवस्था, सदस्यको अवस्था र तरलता व्यवस्था लगायत सहकारी अभियानमा देखिएको चूनौतीको विषयमा साझा धारण विकास गरि अगाडी बढ्ने कुरामा सहमत भएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रोस्कून सहित ११ वटा संघहरुको उपस्थितीमा ४१ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
