हेटौँडा \ बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको बागमती प्रदेश सरकारको चालू आवको ८ महिनाको बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ। बागमती सरकारले चालू आव ०८१/८२ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पहिलो ८ महिनामा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो।

आवको अन्तिममा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको ८ महिना बितिसक्दा पनि उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। गत आवहरूमा शुरुको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न सुस्त देखिने गरेको बागमती सरकार आवको अन्तिममा बजेट सिध्याउने चटारोमा हुने गर्थ्यो। जसले गर्दा एकै महिनामा १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो। आवको शुरुमा बजेट खर्चमा सुस्त देखिँदै आएको बागमती सरकार यो आवमा पनि खर्चमा कमजोर देखिएको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले ८ महिनामा ३५ दशमलव २२ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ। चालूतर्फ बागमती सरकारले २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।सबैभन्दा न्यून पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालले बताए। चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालू खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ।

घट्यो राजश्व पनि!

बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको बागमती सरकार राजश्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ। बागमती सरकारले चालू आवको ८ महिनाको अवधिमा ३८ दशमलव १३ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ। साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

चालू आवमा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ८ महिनामा ती सबै शीर्षकबाट २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले चालू आवमा राजस्व बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७ दशमलव ०३ प्रतिशतअर्थात् १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। सङघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चालू आवको ८ महिनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ५२ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्वमात्र सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।

यसअघि अघिल्लो आवमा बागमती प्रदेशको राजस्व अनुमान गरिएकोभन्दा ९ अर्ब ३ करोड ३१ लाख २७ रुपैयाँ थोरै सङ्कलन भएको थियो। प्रदेश सरकारले आव ०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो।

आव ०७९/८० मा पनि बागमती सरकारले अनुमान गरेभन्दा १७ प्रतिशत थोरै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आव ०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतको राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।