काठमाडौं \ बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् ।बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने उनको भनाई छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जान सकिने उनको भनाई छ । त्यसका साथै सहकारीलाई पूँजी, प्रविधि र व्रान्डिङमा लैजान दुबै सरकारले सघाउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उनले जनाए । सहकारी मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उनले बताए । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलता रहको रजिष्ट्रार तामाङले जनाए ।
त्यसैगरी सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले जनाए । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुले यर्थाथ विवरण पठाउनु पर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नु पर्नेमा उनको भनाई छ । कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले ५÷६ जना कर्मचारीले प्रदेशको सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताए । उनले नियमित अनुगमन गर्न कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा एकिन हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका १५ / २० जना दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी स्ंघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारको अस्थिर नीतिले सहकारीमा समस्या ल्याएको बताए ।
उनले देशमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य भएपनि मुल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था सुरक्षित हुने र समस्यामा नपर्ने समेत बताए ।
