सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने भएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले तत्काललाई सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृति नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सोही अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । कार्तिक २३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय आज नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति सबै पक्षलाई जानकारी गराएको हो ।
पछिल्लो समय देशभर कार्य क्षेत्र भएका ठुला सहकारी संस्थाले सदस्यहरुबाट ठुलो मात्रामा बचतसंकलन गरेको र फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सदस्यबाट लिएको बचतलाई अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा ती संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेका हुन् । यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा नै प्रभावित बनाएको र जोखिम समेत बढ्न सक्ने ठहर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
