April 13, 2024
जेष्ठ ३०, २०८०

श्रीराम अर्जुन


हेटौंडा \ बागमती प्रदेश भित्रका संकटग्रस्त सहकारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटाले बताएका छन् ।  हेटौंडामा मंगलबार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र निराकरण विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै देवकोटाले सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुमा धेरै सहकारी दर्ता हुनाले निष्क्रिय सहकारीको संख्या बढ्नु, सहकारीको संख्या, सदस्य संख्या, पुँजी, दायित्व, ऋण परिचालन र रोजगार संख्या जस्ता कुराको यकिन तथ्याङ्कको अभावले सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।

उनले प्रदेशका सहकारीले साधारण सभाको भूमिका औपचारिकता मात्रै हुनु, संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गर्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी हुनु, बचतलाई सञ्चालकहरुको निजी स्वार्थ वा स्वमित्व भएको व्यवसायमा लगानी गर्नु, ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नहुन, विना सुरक्षण ऋण प्रदान गर्नु र ऋण प्रदान अधिकांस संचालक समिति लगायत विभिन्न उपसमितिका आफन्तहरुलाई बढी लगानी गर्नुले सहकारी पछिल्लो समय भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

No description available.

देशभरको तथ्याङ्क अनुरुप बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सहकारी रहेको बताउँदै देवकोटाले प्रदेशमा स्थानीय तहमा १० हजार ७५७ र प्रदेश स्तरीय सहकारी तीन हजार २७२ वटा सहकारी रहेको बताए । जसमा ५५ प्रतिशत वित्तीय, २० प्रतिशत बहुउद्देश्यीय, २० प्रतिशत कृषि पशुपालन रहेका छन् । प्रदेशमा करिब ३५ प्रतिशत सदस्य सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । जसमा ५६ प्रतिशत महिला र ४४ प्रतिशत पुरुष रहेको बताए । प्रदेशको जनसंख्याको आधार हेर्ने हो भने ३२ प्रतिशत जनता सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । देवकोटाका अनुसार प्रदेशमा ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको छ भने २.५ खर्ब भन्दा बढी कारोबार अवस्था रहेको छ ।

उनले प्रदेशमा सोच अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए । बजेट अभावले केही गर्नुपर्ने कामहरु गर्न नसकेको बताउँदै बोर्डले प्रदेश भित्रका सहकारी प्रवद्र्धनर विकासका लागि आवश्यक सहकारी नीतिको विकास गर्ने, प्रदेश सहकारी नीति तथा योजना बनाई लागु गर्ने, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, सहकारीका माध्यमबाट नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कामहरु रहेको बताए ।

उनले आगामी कार्यदिशामा सहकारी मार्फत उत्पादन, प्रशोधन, उद्योग, भण्डारण र बजारीकरणको मुख्य भूमिका अब रहने बताए । सहकारी संस्थाहरुको साझा सवालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सरकार र अभियान सहितको मोडालिटी के हुन सक्ला र अनुगमन र मुल्याङ्कनमा चालिनु पर्ने कदमहरु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्नु पर्ने बताएका छन् ।