काठमाडौं \ अव सहकारी संस्थामा खाता संचालन गर्न स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीमा खाता संचालन गर्न स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने बताएका छन् । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
