सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या भन्दा हल्ला बढि भएको र विश्वासको वातारण बनाउन आवश्यक रहेको बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले बताएका छन् ।
सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘एक जनाले सहकारीमा पैसा निकाल्छ अनि बाटोमा फर्किदै गर्दा मैले त पैसा निकाले त पनि निकाल भन्दै हिड्छ । यहि हौवाको कारण सहकारीमा समस्या भएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा सहकारी रजिष्ट्रारको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल्ने तयारी गरेपनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत नपाउँदा रोकिएको समेत मन्त्री पौडेलले बताए। सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने चाहना भएपनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्विकार गरे ।
‘नेतृत्वदायी भूमिकामा, निकायमा जो कोही आओस् त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन तर, नियत राम्रो भएको व्यक्ति आए त्यसले जनता र देशको लागि काम गर्छ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘गर्नुपर्ने काम धेरै नै बाँकी छन् तर आफ्नो कार्यकालमा एउटा राम्रो काम मापदण्ड बनाए जस्तो लाग्छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेमा विश्वस्त छु’ उनले भने ।
मन्त्रालयमा सचिव बलराम निरौलाले संघीयतापछि कार्यान्वयनपछि सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । अघिकांश सहकारी स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएपनि त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको समेत बताए। प्रदेशका सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहेको समेत सचिव निरौलाले बताए ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले ललितपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनका लागि सहकारी अभियानलाई पनि सहभागि गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको प्रदेशस्तरिय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेश सचिव संयोजकत्वमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनमा सहकारी संघलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्दै अभियन्ताहरुले आवाज उठाउदै आएका थिए । पहिलो पटक वागमती प्रदेशले मापदण्डमार्फत यसको सम्बोधन गरेको हो ।
समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचाहन, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी मापदण्डमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा निरीक्षण समितिमा सम्बन्धित जिल्ला बिषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु र सम्बन्धित पालिकाको सहकारी शाखा हेर्ने एक जना कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समितिमा जिल्ला सहकारी संघको व्यवस्थापकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ ।
