जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। नौ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा दोषीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। छानबिनका क्रममा दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए। तर, कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूबारे उनले बताएनन्। आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा त्रुटि देखिएको शर्माले खुलाए।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन बुझ्दै कार्कीले यो सरकारको सम्पत्ति भएकाले अब कार्यान्वयनमा लगिने बताएकी छिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले गत बिहीबार नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेकी छिन्। स्रोतका अनुसार यही साता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी निर्णय हुने सम्भावना छ।
कार्यक्रममा आयोगका कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए।
भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए।
उनले भने,‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए।
अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन्। उनले भनिन् ‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो। तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ। साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’
