चालू आर्थिक वर्ष ०८/८३ को सात महिना (साउनदेखि माघसम्म)मा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक ऋण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोडको वैदेशिक ऋण भित्रिएको थियो । योसँगै नेपालको कुल ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । चालू आवमा सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सात महिनामा २८ प्रतिशत ऋण भित्रिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको आइतबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भएको तथ्यांक हो यो ।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । चालू आवको सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । गत आवको सोही अवधिभन्दा ४५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको सो अवधिमा आठ अर्ब ८५ करोड मात्रै अनुदान भित्रिएको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.३५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा सात महिनामा २६ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले ७० अर्ब ६८ करोड नोक्सानीसमेत भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण दायित्व दुई खर्ब १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले थपिएको छ । १ साउनसम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड कायम भएको छ । सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड खर्चिएको छ । हालको ऋण दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५.९५ प्रतिशत हो ।
बाह्य ऋण सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ४९.१९ प्रतिशत हो । चालू आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । आन्तरिक ऋण दायित्व एक खर्ब ७८ अर्ब सात करोडले बढेर १३ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड कायम भएको छ । यो जिडिपीको २१.६ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले खर्च धान्न राजस्व संकलन कमजोर हुँदा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढाइरहेको देखिन्छ । सात महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८१.७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।
