सहुलियतमा ऋण दिइरहेका दातृ संस्था र राष्ट्रले आगामी दिनमा भने ब्याजदर बढाएर मात्रै ऋण दिने भएका छन् । प्रतिव्यक्ति आय बढेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्नासाथ ब्याजदर पनि समायोजन हुने विगतको सम्झौता सम्झाउँदै विकास साझेदारहरूले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि बढाउने सर्त कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले जुलाई (१७ असार)देखि नै नेपाललाई दिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर बढाइसकेको छ । यति मात्र होइन, विश्व बैंकले ऋणको भुक्तानी अवधिसमेत घटाएर दबाब दिएको छ । मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले हालसम्म विश्व बैंकले नेपाललाई ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आइरहेकोमा १७ असारबाट कार्यान्वयन हुने गरी ब्याजदर १.५ प्रतिशत पुर्याएको जानकारी दिए ।
‘विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण दिने ब्याजको दर जुलाईदेखि लागू हुने गरी बढाएको छ । यस्तो ऋण हामीले ४० वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सर्तमा लिने गरेका थियौँ, तर ऋण भुक्तानी अवधि पनि घटाएर ३० वर्षमा झरेको छ ।’ विश्व बैंकबाट यसअघि ३८ वर्ष र ४० वर्ष दुईवटा स्किममा भुक्तानी अवधि तोकेर ऋण लिने गरिएको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकले १३ सय ६१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएपछि कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मान्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर बढाएको शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय र ऋण तिर्ने क्षमताका आधारमा ब्याजदर बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यसमा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको विषय त्यति सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ ।
‘ऋणको ब्याजदर किन बढ्यो भन्ने प्रश्नको सोझो उत्तर भनेको मुलुक विगतको भन्दा धनी भएर हो । हामी धनी भएका कारण ब्याजदर बढेको हो, अरू केही पनि कारण छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा तल्लो लेभलमा थियौँ । अहिले उक्त स्थानबाट अलिकति माथि आएका छौँ,’ उनले भने ।
