सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरिकन ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघ/संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ प्रति जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण र आपत्ति जनाएको छ । ३० भन्दा बढी जिल्ला संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल परिमार्जनको लागि माग समेत गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा केही विकृति विसंगतिहरु देखापरेका छन् । सहकारीको समस्या तथा विकृतीहरु संघमा आवद्ध भएर भएको कदापी होइन । संघमा अनिवार्य आवद्ध हुने ऐन कानुनको अभावका कारणले समस्या सिर्जित भएको अहिलेको तथ्यहरुले स्पष्ट पारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन संघहरुमा आवद्ध नभएका अधिकांश संस्थाहरुमा समस्याहरु देखापरेको जनाइएको छ ।
संघमा आवद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यवसायिक प्रवद्र्धन तथा अन्तरलगानी कार्यक्रम मार्फत संस्थाहरुलाई निरन्तर सवलीकरण गर्दै आइरहेको अवस्थामा जारी मापदण्डमा भने बचत तथा ऋण सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धि विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि तोक्ने लगायत व्यवस्थाहरुले सहकारी अभियानलाई धरासायी र संकुचन बनाउने देखिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
जारी मापदण्डले प्रारम्भिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलायमान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जित गरी तरलता गणनाको समय सीमाले भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको जनाइएको छ । यस विषम नीतिगत अस्थिरताले निम्ताएको समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान एकतावद्धका साथ उल्लेखित सवालहरुमा अगाडी बढ्नुपर्ने र मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरी जारी गर्न केन्द्रीय सहकारी संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा जिल्लागत संघहरुले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का व्यवस्था मार्फत संघ/संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गर्न संघहरुले जोडदार माग गरिएको जनाइएको छ । माग सम्वोधन नभएमा जिल्ला जिल्लाबाट दबाब सिर्जना गरी सार्वजनिक आह्वान गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्नका समेत आग्रह गरिएको छ ।
