मकवानपुर \ बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको “सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२” पेश गर्नु भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनवमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले बताउनु भयो ।
यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृतरूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ ताख ८१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार बेरुजु कायम भएको छ पाण्डेले बताउनु भयो । कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु १.० ३ प्रतिशत रहेको छ ।
