काठमाडौँ \ सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मर्जरमा जाने भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि कामविहीन बनेको विभागअन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रलाई ल्याउन लागिएको हो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणले पूर्णता पाएर नियमनको काम थालेपछि दुई संस्थालाई मर्जर गरिने जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका’ विषयमा सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले प्राधिकरण गठन भए पनि विभाग खारेज नहुने भन्दै सहकारी नियमन र प्रवर्द्धनको अन्तर बुझ्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
‘कतिपयले प्राधिकरण बनेपछि सहकारी विभाग किन चाहियो भनिरहेका छन्, तर दुई वटा संस्थाको काम फरक फरक हो । प्राधिकरणले केन्द्रीय रूपमा नियमन गर्छ । सहकारी सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्छ । राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई हामी यही मातहत ल्याउँछौँ । प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थाको प्रशिक्षण पनि यहीँबाट हुन्छ । नियमन र प्रवर्द्धनमा फरक बुझ्न आवश्यक छ ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरे पनि यतिबेला सहकारी नियमनको विषय भने अन्यौलग्रस्त छ । ऐनले नै व्यवस्था गरेर तोकेको संस्थाले काम गर्न नसक्दा नियमनमा समस्या देखिएको हो । तीन सदस्य रहेको प्राधिरणमा पछिल्लो समय अध्यक्षसमेत रिक्त हुँदा यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेललाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी हेर्नेगरी तोकेको थियो । तर, १० दिनअघि पोखरेलले सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । सरकारले नयाँ सचिवको रुपमा केदारनाथ शर्मालाई पठाएको छ तर, उनलाई अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो समेत हुन नसक्दा प्राधिकरण दुई सदस्यमा सीमित भएको छ ।
प्राधिकरणमा अहिले सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गुरुप्रसाद पौडेलमात्रै छन् । यो हुँदा नयाँ बैठक आह्वान नै गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
मन्त्री अधिकारी अध्यक्ष छनोटका लागि समिति गठनसम्बन्धी कानुनमा भएको प्राविधिक समस्याका कारण अहिलेसम्म पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बताउँछन् । छिटै नै यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने उनको दाबी छ ।
