हेटौँडा \ बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ । आन्तरिक छलफल र विश्लेषणसहित प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको कामलाई अघि बढाएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मुल्यांकनसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यलाई बजेट महाशाखा र होमनाथ रिजाललाई राजस्व महाशाखाको जिम्मेवारी तोकेर बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आय संकलनको दर कमजोर रहेको र संघीय सरकारको अनुदान तथा बाँडफाँड वापतको रकम पनि कम प्राप्त भइरहेकाले बजेटको आकार पनि खुम्चन सक्ने गरी बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही कम हुनेछ । हालसम्मको तथ्यांक तथा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणले गत वर्ष भन्दा केही कम आकारको बजेट ल्याउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना र टुक्रे आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्ने र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी रहेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था सुधार गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले बताउनुभयो । उक्त समितिले राजस्व वृद्धि, दर र दायरा तथा क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव दिने उहाँको भनाई छ । सो समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरुसँग राजस्व, बजेट तर्जुमा बजेट सिद्धान्त बारे छलफल गरिरहेको छ भने प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिसँग बजेट निर्माणका विषयमा छलफल कार्य भएको छ । छिट्टै नै नीजि क्षेत्र तथा स्थानीय तहका संगठित संरचनाहरुसँग बजेट कार्यक्रमका विषयमा सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट कार्यक्रम निर्माणको चरण अघि बढाएसँगै मन्त्रालयले समपुरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग भएको र आयोजनाहरु पेश गर्न सूचना आव्हान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट निर्माणको लागि सिलिङ निर्धारण गरेर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा केही बढाएर सिलिङ तोकेको छ । गत वर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक भने ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष पनि विगतको अनुसार १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ भने खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ५ अर्बको सिलिङ पठाएको छ । युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोक्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करेड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । वन मन्त्रालयमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ ।
